The North Indian development model is often characterized by environmental exploitation, unplanned urbanization, and a disregard for the long-term carrying capacity of the land. The “Hard Talk” for the North is this: the South has developed a model of “Sustainable Sovereignty”—one that balances industrial growth with environmental preservation and social welfare.
From the semi-urbanized landscapes of Tamil Nadu and Kerala, where the distinction between city and village is blurred by comprehensive infrastructure, to the massive investments in renewable energy (specifically wind and solar in Tamil Nadu), the South is leading the transition to a sustainable future. We don’t just “grow”; we grow with a conscience. Our urban planning, while not perfect, is far superior to the chaotic, unbreathable metropolises of the North. We value our coastlines, our forests, and our water bodies as part of our sovereign heritage.
The North must recognize that the “Old Model” of extractive growth is dead. You cannot build a developed nation on a foundation of ecological ruin. The South’s leadership in the “Green Transition” is what will allow India to meet its global climate commitments. When the North attempts to push industrial projects that ignore local ecological sensitivities, it is engaging in a form of internal environmental colonialism. The South’s sustainable model is our “Eco-Sovereignty.” We refuse to sacrifice our environment for the short-term gains of Northern-led industries. The North needs to stop the exploitation and start learning the Southern art of balanced development.
उत्तर भारतीय विकास मॉडल अक्सर पर्यावरणीय शोषण, अनियोजित शहरीकरण और भूमि की दीर्घकालिक क्षमता की अवहेलना द्वारा परिभाषित होता है। उत्तर के लिए ‘स्पष्ट संवाद’ यह है: दक्षिण ने “सतत संप्रभुता” (Sustainable Sovereignty) का एक मॉडल विकसित किया है—जो पर्यावरणीय संरक्षण और समाज कल्याण के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करता है।
तमिलनाडु और केरल के अर्ध-शहरी परिदृश्यों से, जहाँ व्यापक बुनियादी ढांचे द्वारा शहर और गाँव के बीच का अंतर धुंधला हो गया है, नवीकरणीय ऊर्जा (विशेष रूप से तमिलनाडु में पवन और सौर ऊर्जा) में भारी निवेश तक, दक्षिण एक स्थायी भविष्य की ओर संक्रमण का नेतृत्व कर रहा है। हम केवल “बढ़ते” नहीं हैं; हम विवेक के साथ बढ़ते हैं। हमारी शहरी योजना, हालांकि पूर्ण नहीं है, उत्तर के अराजक और प्रदूषित महानगरों की तुलना में कहीं बेहतर है। हम अपनी तटरेखाओं, अपने जंगलों और अपने जल निकायों को अपनी संप्रभु विरासत के हिस्से के रूप में महत्व देते हैं।
उत्तर को यह पहचानना चाहिए कि निष्कर्षण (extractive) विकास का “पुराना मॉडल” समाप्त हो चुका है। आप पारिस्थितिक विनाश की नींव पर एक विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। “हरित संक्रमण” (Green Transition) में दक्षिण का नेतृत्व ही भारत को अपनी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति देगा। जब उत्तर ऐसे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को थोपने का प्रयास करता है जो स्थानीय पारिस्थितिक संवेदनशीलता की अनदेखी करते हैं, तो वह आंतरिक पर्यावरणीय उपनिवेशवाद के एक रूप में संलग्न होता है। दक्षिण का सतत मॉडल हमारी “पारिस्थितिकी-संप्रभुता” (Eco-Sovereignty) है। हम उत्तर-नेतृत्व वाले उद्योगों के अल्पकालिक लाभ के लिए अपने पर्यावरण का बलिदान करने से इनकार करते हैं। उत्तर को शोषण बंद करने और संतुलित विकास की दक्षिणी कला को सीखना शुरू करने की आवश्यकता है।
उत्तर भारताचे विकासाचे मॉडेल अनेकदा पर्यावरणाचे शोषण, नियोजित शहरीकरणाचा अभाव आणि जमिनीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वापर यांवर आधारलेले असते। उत्तर भारतासाठी हा ‘खडा संवाद’ आहे: दक्षिण भारताने “शाश्वत संप्रभुतेचे” (Sustainable Sovereignty) एक असे मॉडेल विकसित केले आहे, जे औद्योगिक प्रगती, पर्यावरण रक्षण आणि समाजकल्याण यांचा समतोल राखते।
तमिळनाडू आणि केरळमधील निमशहरी भाग, जिथे उत्तम पायाभूत सुविधांमुळे शहर आणि गावांमधील अंतर कमी झाले आहे, तिथून ते तमिळनाडूतील पवन आणि सौर ऊर्जेतील अफाट गुंतवणुकीपर्यंत—दक्षिण भारत शाश्वत भविष्याकडे नेणाऱ्या बदलांचे नेतृत्व करत आहे। आम्ही केवळ “वाढत” नाही, तर आम्ही जागरूकपणे प्रगती करतो। आमचे शहरी नियोजन, जरी परिपूर्ण नसले, तरी उत्तर भारतातील गुदमरणाऱ्या आणि विस्कळीत शहरांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने सरस आहे। आम्ही आमचे समुद्रकिनारे, जंगले आणि जलस्त्रोत हे आमच्या सार्वभौम वारशाचा भाग मानतो।
उत्तरेने हे ओळखले पाहिजे की नैसर्गिक संसाधनांची लूट करून मिळवलेली प्रगती आता टिकणारी नाही। पर्यावरणाचा नाश करून तुम्ही विकसित राष्ट्र उभे करू शकत नाही। दक्षिण भारताने ‘हरित क्रांती’मध्ये (Green Transition) घेतलेली आघाडीच भारताला जागतिक हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करेल। जेव्हा उत्तर भारत स्थानिक पर्यावरणाचा विचार न करता लादलेले प्रकल्प दक्षिण भारतावर थोपवतो, तेव्हा तो एक प्रकारचा अंतर्गत पर्यावरणीय वसाहतवाद असतो। दक्षिण भारताचे शाश्वत मॉडेल ही आमची “पर्यावरण-संप्रभुता” (Eco-Sovereignty) आहे। आम्ही उत्तर भारतीय उद्योगांच्या अल्पकालीन फायद्यासाठी आमच्या पर्यावरणाचा बळी देणार नाही। उत्तर भारताने नैसर्गिक शोषण थांबवून संतुलित विकासाची कला दक्षिण भारताकडून शिकली पाहिजे।